अवैध धंदे ज्यामध्ये बांधकाम, फेरीवाले विक्रेते, प्रवासी, दारू, जुगार, मटका, गोवंश हत्त्या इ. यांच्या विरोधात बोलणे, लिहिणे किंवा कारवाई करणे म्हणजे त्यांच्या अस्मितेला ठेस पोहचल्यासारखे होते म्हणतात. मात्र हे अवैध धंदे कोणाच्या हस्तकामुळे फोफावतात यांना कोण खतपाणी घालतात हे सांगणे म्हणजे सांगणार्‍याला व लिहिणार्‍याला ‘काही मिळत नसेल’ असा सहज शब्दप्रयोग करून त्याची बदनामी केली जाते. मात्र यांच्यावर ठोस कारवाई करण्याचे प्रशासनाने ठरविले की, ठाणे महानगरपालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त कल्पिता पिंपळे सारखी अवस्था करण्यासाठी ही मंडळी मागे पुढे पाहत नाही.
बारामतीत कोरानाच्या सुरूवातीच्या काळात कोणाच्या कुटुंबात रूग्ण सापडला की, संपूर्ण परिसर भयभीत होत होता. त्या कुटुंबाशीच नव्हे तर त्याच्या पै-पाहुण्यांशी नाते, संबंध तोडण्याचे कृत्य होत होते. अशा परिस्थितीत हेच बारामती नगरपरिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी जिवाची पर्वा न करता अदृश्य शत्रूशी दोन हात करून पुढे येत होते त्या कुटुंबाला धीर देत होते. त्यांच्या गरजा पूर्ण करीत होते. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून त्या कुटुंबातील व्यक्तीला व कुटुंबाला घरातच होम कॉरंटाईन केले जात होते. सुरक्षितेसाठी त्या घराबाहेर बॅरीगेट लावून कोरोना बाधीत असा फलक लावला जात होता व तेथील परिसर सिल केला जात होता. अधिकारी आपले कर्तव्य बजावित असताना परिसर सिल करताना एखादे बॅरीगेट किंवा बांबू त्या इसमाच्या दुकानासमोर किंवा घरासमोर जरी आला तरी त्या अधिकार्‍याला सुनावीत असे, काही महाभागांनी बाह्या वर करून अंगावर सुद्धा धावले. मात्र, अशा परिस्थितीत वाद न घालता संयमाने परिस्थिती हाताळली अन्यथा त्यावेळीच कल्पिता पिंपळे सारखी अवस्था झाल्याशिवाय राहिली नसती.
बारामतीत सध्या अतिक्रमण मोहिम राबवायची म्हटलं की, अतिक्रमण धारक स्वत:च्या जीवाचे किंवा संबंधित अधिकार्‍याच्या जीवाचे बरे-वाईट करण्यास व करून घेण्यास मागे पुढे पाहणार नाही अशी भीषण अवस्था होऊन बसलेली आहे. काही दिवसाने बारामतीचा विकास अतिक्रमीत विकास म्हणावा लागेल. कोणीही उठसूठ अनाधिकृत हातगाडे, टपर्‍या, बांधकाम, वेडीवाकडी वाहने, लावीत आहेत. अधिकार्‍यांनी कारवाईचा बडगा उगारला की त्या अधिकार्‍यावर आरोप-प्रत्यारोप झाल्याशिवाय राहत नाही. तो शिव्याशापाचा धनीही ठरतो. वेळोवेळी प्रशासन अतिक्रमण काढण्याबाबत सतत नियमावलीमध्ये बदल करीत असते अन्यथा राजकीय मंडळी आधी आमच्यावर कारवाई करा मग यांच्यावर असे म्हणण्यास सुद्धा कमी करीत नाही. त्यामुळे अवैध धंदे करणार्‍यांना कोण पाठीशी घालते हा प्रशासनाने विचार करण्याची गरज आहे.
प्रशासनाच्या संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी शासनाने दिलेली जबाबदारी व कर्तव्य चोख बजाविल्यास अवैध धंदे उदयास येण्यापेक्षा ते जागीच नष्ट होतील. अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला काम करताना कोणताही राजकीय हस्तक्षेप असता कामा नये त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य असणे गरजेचे आहे. पूर्ण स्वातंत्र्य दिले तर काही गुंड प्रवृत्तीची लोकं किंवा राजकीय मंडळी याच अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या अंगावर अतिक्रमीत त्रस्त नागरीकाला धावण्यास किंवा गैरकृत्य करण्यास भाग पाडीत असतात. त्यामुळे कर्तव्यनिष्ठ अधिकार्‍यांना काम कसे करावे याबाबत खरा प्रश्र्न निर्माण होत असतो. ठाणे महानगरपालिकेत या भाजी विक्रेत्याने सहाय्यक आयुक्त कल्पिता पिंपळे व सहकार्‍याची तीन बोटं तोडली म्हणजे या भाजी विक्रेत्यांच्या मनात किती राग,द्वेष भरलेला असेल. प्रशासनात राहुन कर्तव्य बजाविण्याचे काम होत असेल व असे हल्ले होत असतील तर लोकशाही जिवंत आहे का? असा प्रश्र्न समोर येत आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांच्या कामात अडथळा निर्माण करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याचे अध्यादेश काढलेले असताना सुद्धा हल्लेखोरांना काही फरक पडत नसेल तर प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे संरक्षण कसे होणार हा प्रश्र्न आहे. मध्यंतरी पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार पत्रकारांना संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला मात्र, तो अद्यापही कागदावरच आहे प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.