ज्या तालिबानांनी अफगाणिस्तानची मोठी शहरे आणि प्रांतीय राजधानींवर ताबा घेतला आहे. त्या तालिबानशी दयाळूपणे वागण्यास पाकिस्ताननंतर चीन तयार झाला आहे, अलिकडच्या काळात अफगाणिस्तानात शांतता राखण्यासाठी आणि तालिबानच्या प्रतिनिधीला भेटण्याच्या उपायांमध्ये सहभागी असलेल्या चीनने आपले खरे रंग दाखवले आहेत. चीन आता अफगाणिस्तानात तालिबान राजवट मान्यता देण्याच्या विचारात आहे. तालिबान अफगाणिस्तान काबीज करण्यात यशस्वी झाला तर चीन त्यांना ओळखू शकतो अशी माहिती यूएस न्यूजला मिळाली आहे. असे झाल्यास, तालिबानवर सतत दबाव आणण्याचा आणि अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या भारत आणि अमेरिकेसह देशांना हा मोठा धक्का असेल.
जर दहशतवादी गट अफगाणिस्तानात लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या अफगाणिस्तान सरकारवर वर्चस्व गाजवतो आणि काबूलवर कब्जा करतो तर तालिबानला अफगाणिस्तानचा वैध शासक म्हणून मान्यता देण्यास चीन तयार आहे. अफगाणिस्तानची सद्य परिस्थिती पाहता नवीन चीनी लष्करी आणि गुप्तचर आकलनाने त्यांना दहशतवादी गट, तालिबानशी आपले संबंध औपचारिक करण्यासाठी तयार करण्यास प्रवृत्त केले आहे. अमेरिका तालिबानला मान्यता देण्याच्या विरोधात आहे.
तालिबानने मे महिन्यात आपले आक्रमण सुरू केले आणि आतापर्यंत अनेक प्रांत आणि प्रमुख जिल्हे ताब्यात घेतले आहेत. लॉंग वॉर जर्नलच्या अहवालानुसार, तालिबानच्या ताब्यात असलेल्या अंदाजे 73 जिल्ह्यांव्यतिरिक्त, दहशतवादी गटाने 160 हून अधिक जिल्हे काबीज केले आहेत. तालिबानने आता अफगाणिस्तानच्या 34 पैकी 12 प्रांत काबीज केले आहेत, ज्यात कंधार, हेरात आणि लष्कर गाह या महत्त्वाच्या शहरांचा समावेश आहे.
अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य अचानक माघार घेण्याला बीजिंग संधी आणि आव्हान म्हणून पाहते. पाश्चिमात्य देशांनी अफगाणिस्तानात रिकामी केलेली वीज पोकळी भरून काढू शकतो याचा फायदा चीनला दिसतो आणि ते आव्हान आहे. तालिबान ही इस्लामिक दहशतवादी संघटनांशी ऐतिहासिक संबंध असलेली संघटना आहे. म्हणूनच चीन अत्यंत चतुराईने अफगाणिस्तानात आपले पाऊल टाकत आहे. या व्यतिरिक्त, चीन देखील अफगाणिस्तानवर नजर ठेवत आहे कारण त्याला भारतालाही त्या बाजूने घेरण्याची इच्छा आहे.
अफगाणिस्तानात 20 वर्षांनंतर अमेरिकन सैन्याने माघार घेतल्याने तालिबानचा अफगाणिस्तानच्या विशाल भागावर ताबा मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे आणि आता तो काबूल सरकारसाठी धोका आहे. पूर्व तुर्कस्तान इस्लामिक चळवळ (ईटीआयएम), ज्याला तुर्कस्तान इस्लामिक चळवळ म्हणूनही ओळखले जाते, चीनसाठी गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षेचा धोका आहे. या धमकीला सामोरे जाण्यासाठी चीन तालिबानशी जवळीक वाढवत आहे आणि संबंध तोडण्यासाठी दबाव आणत आहे. चीनने गेल्या महिन्यात तालिबानच्या शिष्टमंडळाला सांगितले की, ईटीआयएम त्याच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि प्रादेशिक अखंडतेला थेट धोका आहे आणि ईटीआयएमचा सामना करणे ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाची एक सामान्य जबाबदारी आहे.
चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी पूर्वी तियानजिनमध्ये अफगाण तालिबान राजकीय आयोगाचे प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरदार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीदरम्यान हा संदेश दिला. तालिबान नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरदार यांना भेटल्यानंतर चीनने अतिरेकी गटाचे कौतुक केले आहे, ज्याचे वर्णन अफगाणिस्तानमधील महत्त्वपूर्ण लष्करी आणि राजकीय शक्ती म्हणून केले आहे.
तालिबानशी चीन मैत्रिचे संबंध प्रस्थापित करण्याची तयारी असेल तर त्याचा धोका आपल्या भारताला झाल्याशिवाय राहणार नाही. आज संपूर्ण जग चीनच्या कृत्यामुळे आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करीत आहे. कित्येकांनी तर आपले प्राण सुद्धा गमावलेले आहे. चीनने संपूर्ण जगाबरोबर अदृश्य शत्रू सोडून लढायला लावले आता तालिबानांशी हातमिळवणी करून कोणते गैरकृत्य करणार आहे हे जाणले पाहिजे. संयुक्त राष्ट्र संघाला सतत घातक असे कृत्य पाकिस्तान, चीन व तालिबानांकडून होत आहे. यावर संयुक्त राष्ट्र संघाने ठामपणे एकच निर्णय घ्यावा म्हणजे सर्वत्र शांतता नांदेल.