मा.ना.उच्च न्यायालयाने मदरसा ट्रस्टींची चौकशी करण्याचे दिले आदेश

मुस्लीम समाजात केलेला भ्रष्टाचार पडद्यामागे टाकण्यासाठी ‘खोटं बोल पण रेटून बोल’ अशी ट्रस्टींची अवस्था

माजी नगरसेवक अमजद बागवान याच्या नावे, मदरस्याच्या पैशातून घेतली जमीन

सन 2019-20 प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामध्ये वार्षिक उत्पन्न 43 लाख तर वक्फ बोर्ड येथे 1 लाख दाखवून केली विसंगती

मुबारक हसनभाई तांबोळी (अध्यक्ष), आखलाक बशीर बागवान (उपाध्यक्ष), सलिम फकीर बागवान (सेक्रेटरी), आसिफ जाफर बागवान, शाकीर अब्दुलकरीम बागवान, इस्माईल महमंद तांबोळी, हमजु इस्माईल शेख, अमीर महंमद मुलाणी, राजुभाई लतिफ बागवान, मुस्ताक लतिफ बागवान, शब्बीर रज्जाकभाई तांबोळी, जब्बार शब्बीर पठाण व आलताफ उर्फ पप्पू पटेल या ट्रस्टींचा समावेश.

बारामती(प्रतिनिधी): येथील मदरसा दारूल ऊलूम मौलाना युनूसिया या मदरसा ट्रस्टींची चौकशी करण्याचे मा.उच्च न्यायालयाचे आदेश झाल्यावर या ट्रस्टींच्या पायाखालची वाळू सरकली असल्याचे दिसत आहे.

सोहेल शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मदरसा दारूल उलूम मौलाना युनूसिया यामध्ये चालू असलेला बेकायदेशीर कृत्ये, आर्थिक घोटाळा, मदरसामधील कामकाजमधील अनियमितता व इतर भ्रष्टाचाराबाबत रिट पिटीशन दाखल केली होती. या पिटीशनबाबत मा.ना. उच्च न्यायालय सोा खंडपीठ जस्टीस आर.डी.धनुका व जस्टीस माधव जे.जामदार सोा यांचेसमोर सुनावणी झाली. मा.ना.उच्च न्यायालय सोा यांनी दि. 6 जानेवारी 2021 रोजी मदरसाच्या सर्व ट्रस्टीविरूध्द मा. धर्मादाय आयुक्त सोा यांनी लवकरात लवकर चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

सामाजिक कार्यकर्ते सोहेल शेख (बागवान) यांनी वेळोवेळी दिलेल्या पैश्याचा हिशोब मागितला असता, ट्रस्टींनी दिलेल्या उडवाउडवीच्या उत्तराची ठिणगी पडून त्याचा काही महिन्यात स्फोट होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.

आतापर्यंत हे सर्व ट्रस्टी त्यांनी केलेला भ्रष्टाचार पडद्यामागे टाकण्यासाठी मुस्लीम समाजात खोटं बोल पण रेटून बोल असं बोलून नागरीकांची दिशाभूल करीत होते. अशा गैरकारभाराला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे माजी नगरसेवक साथ देत असतील तर कुंपनानेच शेत खाल्ल्यासारखे झाले आहे.

या ट्रस्टींनी हस्ते परहस्ते भ्रष्टाचार बाहेर काढणार्‍या सोहेल शेख(बागवान) यास दबावतंत्राचा वापर केला. सोहेलच्या बहिणीच्या लग्नात न जाण्याचा बहिष्कार घातला त्यासंबंधी यांच्यावर गुन्हे सुद्धा दाखल झाले आहेत. काही वृत्तपत्राच्या संपादकांना हाताशी धरून बातम्या प्रसिद्ध केल्या. जे संपादक, उपसंपादक सुर्यप्रकाशाप्रमाणे सत्य पाहुन बातम्या देत होते त्यांच्या तक्रारी सुद्धा या ट्रस्टींनी हस्ते परहस्ते देण्यास लावले. सोहेल शेख यांचे वकील, सोबत फिरणारे मित्र यांना सुद्धा हस्ते परहस्ते त्रास देण्याचे गैरकृत्य केले आहे. कुठे डाळ शिजत नसल्याने कळताच या लोकांनी भ्रष्टाचार बाहेर काढणार्‍यांचे हिंदूत्ववादी संघटनेशी सुत जुळविण्याचा प्रयत्न केला त्यातही ते अपयशी ठरले. भ्रष्टाचार बाहेर निघू नये म्हणून वेगवेगळ्या युक्त्या केल्या. कोंबड्याने सकाळी आरोळी ठोकली नाही म्हणून सुर्य उगवण्याचे राहत नाही त्याचप्रमाणे झालेला भ्रष्टाचार, अनियमितता सत्य मे.उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत आल्याने समाजात सुद्धा थू..थू..झालेली आहे.

बारामतीत गेली 18 वर्ष मदरसा सुरू आहे. सोहेल शेख (बागवान) हे वेळोवेळी निधी स्वरूपात रक्कम देत असतात. दिलेल्या निधीचा विनियोग योग्य होतो का नाही याबाबत शहानिशा केली असता, ट्रस्टींकडून उपस्थित केलेल्या प्रश्र्नाची उत्तरे उडवाउडवीमध्ये आल्याने यामध्ये नक्कीच आर्थिक गैरव्यवहार असल्याची कुणकूण लागली. शेख यांनी पुणे धर्मादाय आयुक्त यांचेकडे वेळोवेळी अर्ज केले मात्र कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने दिसून येत होते.

पुणे धर्मादाय आयुक्तांकडे दारूल ऊलूम मौलाना युनिसीया ही संस्था स्थापन आहे असे सांगतात मात्र, प्रत्यक्षात मदरस्याच्या नावाने देणगी गोळा करतात. अशी दिशाभूल सोहेल शेख व मुस्लीम समाजातील लोकांची केली आहे. नागरिकांकडून मदरसाच्या नावाखाली मोठया स्वरूपात जकात, सदका व फित्राच्या स्वरूपात देणगी गोळा केली आहे. तथाकथित मदरसाचे ऑडीट नाही, त्याबाबत मुंबई मा.ना. उच्च न्यायालयाने मुळ ऑडीट रिपोर्ट मदरसाचे ट्रस्टींनी सोहेल शेख यांना तपासणीसाठी दाखवावे असा आदेश होता परंतु मदरसाचे ट्रस्टींनी मुळ ऑडीट रिपोर्ट न दाखवता झेरॉक्स ऑडीट रिपोर्ट दाखविले. शगनशहा दर्गाह मस्जिद यांचे जागेवर तथाकथित मदरसाने बांधकाम करीत आहे त्याकामी कोणत्याही संबंधित कार्यालयाची पूर्व परवानगी घेतलेली नाही किंवा तशी बांधकामाबाबत निविदाही काढलेली नाही. त्याकामी बारामती नगर परिषद यांनी तथाकथित मदरसास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 मधील कलम 52 व 53 अन्वये नोटीस काढलेली आहे. सदरील मदरसाचे ट्रस्टींनी सन 2019-2020 चा अहवाल प्रसिध्द केला त्यामध्ये वार्षिक अहवालमध्ये उत्पन्न हे रक्कम रू. 43 लाख 25 हजार 685 दाखवला व औरंगाबाद वक्फ बोर्ड यांचे येथे सन 2019-2020 रोजीचा वार्षिक उत्पन्न रक्कम रू. 1 लाख दाखविला आहे. अश्या प्रकारे विसंगती दर्शविली आहे. सदरील तथाकथित मदरसाचे गाव मौजे मळद येथे गट नं. 234 मध्ये 46 गुंठे घेतले आहे परंतु सदरील जमीन ही ट्रस्टी नसलेला अमजद अजिज बागवान यांचे नावे घेतलेली आहे असे एका ट्रस्टीने त्याचे प्रतिज्ञापत्रात सांगितले आहे.
सदरील पिटीशनचे काम सोहेल शेख (बागवान) यांचेतर्फे ऍड.सुशांत प्रभुणे यांनी काम पाहिले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!