मुंबई: राज्यातील ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला जराही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यावर राज्य सरकार ठाम आहे. त्यासाठी सर्वशक्तिनिशी प्रयत्न सुरु असल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देतांना स्पष्ट केले.
विधीमंडळाच्या हिवाळी आधिवेशनात, विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यावर आलेले कोरोनाचे संकट अभूतपूर्व आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या प्रत्येक घटकाने या संकटाचा खंबीरपणे सामना केला आहे. डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडीकल स्टाफ, पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी यांच्यासह शासनाच्या सर्व विभागांनी या लढ्यात मोलाची कामगिरी बजावली आहे. राज्यातल्या नागरिकांनीही सरकारला चांगली साथ दिली आहे. केंद्रीय पथकाने दिलेल्या कोरोनाच्या संभाव्य रुग्णवाढीच्या इशार्‍यानुसार आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसारच आपण राज्यात जम्बो कोविड रुग्णालये उभारली होती. घेतलेल्या आवश्यक खबरदारीमुळे कोरानाची साथ नियंत्रणात आली आहे. परिणामी रुग्ण संख्या घटल्याने काही कोरोना सेंटरमध्ये पूर्ण क्षमतेने रुग्ण दाखल झाले नाहीत. मात्र राज्यातील नागरिकांच्या जीवाचा विचार करुनच ही सर्व यंत्रणा उभारण्यात आली होती. कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये सासाठी आपण राज्यात तयार होणारा 80 टक्के ऑक्सिजन रुग्णालयांना तर उर्वरित 20 टक्के ऑक्सिजन उद्योगांना देण्याचा निर्णय घेतला. आरोग्य विभागाला आवश्यक असणारा निधी वेळोवळी देण्यात आला होता. तसेच आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत 2 कोटीवरुन 3 कोटी रुपये वाढ करण्यात आली. डोंगरी विकास निधीसह कोणत्याही महत्वाच्या विभागाच्या निधीत कपात करण्यात आलेली नाही.
आरोग्य विभागातील रिक्तपदांच्या भरतीलाही मान्यता देण्यात आलेली आहे, यापुढेही आरोग्य विभागासाठीच्या निधीमध्ये तडजोड केली जाणार नाही, आवश्यक निधी दिला जाईल. कोरोना काळातील कामात कोणतीही आर्थिक अनियमीतता झालेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कोरोनामुळे राज्याच्या अर्थचक्राची गती कमी झाल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, या अर्थचक्राला गती देण्यासाठीच घर खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
केंद्राकडून राज्याला मिळणारे सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांचा निधीही अजून मिळालेला नाही, हा निधी मिळविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. कोरोना संकटाच्या काळात अन्नधान्य वितरणाबरोबरच राज्यातील निराधार जनतेसाठी राज्य सरकारने आवश्यक निधीच वेळोवेळी उपलब्धता करुन दिला आहे.