राज्यपालांची भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 155 नुसार राष्ट्रपती नेमणूक केली जाते. हे पद केंद्र शासनाच्या अधीनअसलेला रोजगार नसून तो एक स्वतंत्र घटनात्मक पद आहे. राज्यपाल केंद्राच्या नियंत्रणाखाली कार्य करीत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने 1979 साली सांगितले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 159 नुसार राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशांच्या समक्ष किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या समक्ष शपथ दिली जाते. ही शपथ घेताना ‘माझ्या संपूर्ण क्षमतेनिशी संविधान व कायदा यांचे जनत, रक्षण व प्रतीरक्षण करीन’ असे एक वाक्य म्हणावे लागते.
भारतीय संविधानाचे पावित्र्य जपणे म्हणजे संविधानिक मूल्यांचे आचरण करणे होय. संविधानात नागरीकांच्या मुलभूत हक्क व अधिकाराचा अंतर्भाव आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकेतच स्वातंत्र्य, समता, बंधता, न्याय, राष्ट्रीय एकता व एकात्मता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकशाही, गणराज्य प्रस्थायी कराचे आहे असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे.
घटनात्मक पद असणार्‍या राज्यपालांकडून जर संविधानिक मूल्यांचे आचरण होत नसेल तर याला काय म्हणायचे. मुख्यमंत्र्यांना हिंदूत्वाचा उल्लेख लेखी स्वरूपात होत असेल तर ही खुप निंदनीय बाब आहे. एकीकडे सरकार बार, रेस्टॉरंट खुले करत आहेत. तर देवीदेवतांना मात्र अजुनही लॉकडाऊनमध्येच ठेवले आहे असे राज्यपाल म्हणत असतील तर भारतीय संविधानाचे पावित्र जपले आहे का? राज्यपाल यांच्या म्हणण्यानुसार राजकीय नेते, धार्मिक शिष्टमंडळ, स्वयंसेवी संस्था या लोकांनी मंदिरे खुली करण्याची मागणी केली. या मागणीमध्ये तीन पत्रे तर भाजपाच्या पदाधिकारी व समर्थकांची आहेत. त्यामुळे मंदीरे उघडी करा हे काण म्हणत आहे हे उघडले पडलेले आहे. राज्याच्या राजधानीला पाकव्याप्त कश्मीर म्हणणार्‍याला राज्यपाल स्वत::च्या दालनात उभेच कसे करून घेतात. यावेळी ही संविधानाच्या मूल्यांचा अवमान झालाच ना? जागतिक कोरोनाच्या पार्श्र्वभूमीवर नागरीकांना स्वत:चा जीव कसाबसा वाचवावा लागत आहे. प्रत्येक नागरीकांची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे. जो-तो आपले कुटुंब व आपली जबाबदारी पार पाडीत आहे. आज मंदिरे जरी बंद असली तरी त्या मंदिरातील देवाच्या रूपात डॉक्टर, पोलीस, वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी भक्तांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आज नागरीकांना मंदिरे म्हणजे दवाखाने दिसत आहेत व या मंदिरातील देव म्हणजे त्या दवाखान्यातील डॉक्टर व कर्मचारी आहेत. अशी सद्यस्थितीला नागरीकांची भावना झालेली आहे.
29 राज्याच्या राज्यप्रमुखाला राज्यपाल म्हटले जाते. संपूर्ण भारतात कोरोना बाधितांची संख्या, बरे होणार्‍यांची संख्या व मृत्यूची संख्या याचा संपूर्ण लेखाजोखा राज्यपाल या नात्याने त्यांना असेलच, तरी सुद्धा मुख्यमंत्र्यांना हिंदूत्वाची ओळख करून मंदिरे उघडण्यााठी पत्रव्यवहार होत असेल तर ही खेदाची बाब आहे. राज्यपालांनी महाराष्ट्रात माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी ही मोहिम एकाचवेळी राबवून कोरोना रूग्णांवर नियंत्रण मिळवले याबाबत शाबासकीची थाप, अभिनंदन करणारे पत्र देणे गरजेचे होते. अशा महामारीच्या परिस्थितीत गावपातळीवर आप-आपसातील हेवे दावे, राजकारण, द्वेष मत्सर विसरून सर्वजण तन-मन व धनाने काम करीत आहे. या लोकांनी कधी थोडा सुद्धा विचार केला नाही की, मंदीर उघडले पाहिजे. मात्र, राज्यपाल जर मुख्यमंत्र्यांना हिंदूत्वाचा पाढा गिरवत जाणीव करून देवून मंदिरे उघडण्याचा निर्णय घेण्याबाबत सांगत असतील तर 29 राज्याचे राज्यपाल म्हणायचे का फक्त महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपालल हेच कळेनासे झाले आहे.
राज्यपाल केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी राज्याची जीएसटी स्वरूपात नुकसान भरपाई देण्यासाठी केंद्राला शिफारस करावी. राज्याची परिस्थिती काय आहे याबाबत मदतीचा हात द्यावा. महाराष्ट्रच नव्हे तर इतर नऊ राज्य केंद्राने कर्ज काढून नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करावी अशी मागणी केलेली आहे. यावर त्यांनी लक्ष देवून राज्याची तिजोरी कशी भरेल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अशा कामांमुळे संविधानिक मूल्यांचे आचरण झाल्याशिवाय राहणार नाही. नाहीतर भारतीय राज्यघटनेनुसार कामे करायची, एकीकडे त्याच घटनेची पायमल्ली करायची तेही 29 राज्याच्या राज्यप्रमुख राज्यपालांनी याला काय म्हणायचे..