बारामती (वार्ताहर): माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाबाबत सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने योग्य ती कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने मराठा आरक्षण रेंगाळले असल्याची टिका माजी मंत्री व भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी केली.
हर्षवर्धन पाटील हे बारामतीत एका कार्यक्रमानिमित्त आले होते. त्यावेळी ते पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, सरकारच्या दुर्लक्ष व हलगर्जीमुळेच मराठा, धनगर आणि इतर समाजाचे आरक्षण रेंगाळले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबतही यामुळेच उच्च न्यायालयात अडचणी निर्माण झाल्या. सरकारने आरक्षणाबाबत स्वतंत्र अध्यादेश काढण्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती घ्यावी. नव्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळावे असेही ते म्हणाले. प्रत्येक समाजात गरीब आणि उपेक्षित वर्ग असतो, त्याला नोकरी आणि शिक्षणासाठी संरक्षण मिळावे, अशी अपेक्षा पाटील यांनी व्यक्त केली.
सध्या सरकारने सामाजिक प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर पहिल्यांदा सामाजिक तणाव सरकारने दूर करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, मगच बाकीच्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे. समाजा-समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या असमाधानकारक स्थितीला राज्य सरकारच जबाबदार आहे याची खबरदारी सरकारने घेणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्र्नांबाबत बोलताना ते म्हणाले की, पावसामुळे नुकसान भरपाईचे पैसेही शेतकर्‍यांना मिळत नाही. सध्याच्या काळात कोरोनाप्रमाणेच शेतकर्‍यांकडेही या सरकारने दुर्लक्ष केल्याची टीका त्यांनी केली.
पर्जन्यमापक यंत्रणेच्या ठिकाणी 24 तासात 65 मिलीपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली, तर आपोआप तिथे अतिवृष्टी जाहीर होते. त्या नुकसानीची भरपाई सरकारने द्यावी, असा शासन निर्णय व स्थायी आदेश असताना ऊस, केळी, द्राक्ष यांंचे प्रचंड नुकसान झाले आहे, पण साधा पंचनामा नाही. असे लेखी पत्र देवून कृषिमंत्र्यांना दहा दिवसापूर्वीच कळविले असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणावरुन राज्यभरात जोरदार आंदोलन सुरु आहे, ठिकठिकाणी मोर्चे काढले जात आहेत. अशातच मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला असल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी कळविले आहे.