माढा(प्रतिनिधी): सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील लऊळ गावात (गट नंबर 724) राहणाऱ्या बयतीताई शेकू काळे आणि त्यांच्या मुलगी बबीता काळे यांनी वन हक्क जमिनीच्या दाव्यासाठी गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, वन हक्क कायद्यांतर्गत जमिनीच्या दाव्यासाठी पंचनामा करताना त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले नाही आणि चुकीचा पंचनामा तयार करण्यात आला
या प्रकरणातील अनियमितता आणि छेडछाडीचा पुरावा असल्याचा दावा केला आहे. बयतीताई यांनी सांगितले की, गावातील काही लोकांनी पारधी समाजाला वन हक्क जमीन देऊ नये, असा ठराव घेतला आहे. याशिवाय, त्यांचे वडील मधुकर काळे यांचे मृतदेह गावात दफन केलेले असतानाही, पंचनाम्यात याचा उल्लेख न करता “पारधी समाजाने तिथे दफन केलेले नाही“ असे खोटे नमूद करण्यात आले. विशेष म्हणजे, सकाळी त्यांचे घर काढण्यात आले आणि दुपारी पंचनामा केला गेला, ज्यामध्ये “तिथे काही आढळून आले नाही“ असे सांगण्यात आले. यामुळे पंचनाम्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणात गावकऱ्यांनी बयतीताई आणि त्यांच्या मुलीला धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप आहे. त्यांना तिथे राहू न देण्याची आणि जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. याशिवाय, महिलांशी गैरवर्तन आणि छेडछाड केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. पारधी समाजाची उपेक्षा आणि वन हक्क कायद्याचे उल्लंघन वन हक्क कायदा, 2006 ( ( ) ) अंतर्गत पारधी समाजासह पारंपरिक वननिवासी समुदायांना त्यांच्या पारंपरिक जमिनीवर हक्क मिळण्याचा अधिकार आहे. मात्र, लऊळ गावात या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत नसल्याचे बयतीताई यांचे म्हणणे आहे.
गावातील काही प्रभावशाली लोकांनी ठराव घेऊन पारधी समाजाला हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा त्यांचा दावा आहे.मागण्या आणि कारवाईची अपेक्षा बयतीताई आणि बबीता यांनी प्रशासनाकडे निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. त्यांनी पंचनाम्यातील अनियमितता तपासून चुकीचा अहवाल देणाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला संरक्षण द्यावे, अशी विनंती केली आहे. याशिवाय, वन हक्क कायद्यांतर्गत त्यांच्या जमिनीच्या दाव्याची योग्य प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना न्याय मिळावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
प्रशासनाचे मौन या प्रकरणात स्थानिक प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. बयतीताई यांनी सांगितले की, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नाही आणि गावकऱ्यांच्या दबावामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. या प्रकरणाने पारधी समाजासह इतर मागासवर्गीय समुदायांवर होणाऱ्या सामाजिक अन्यायाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे.पुढील पावले या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, पंचनाम्यातील अनियमितता आणि धमकीच्या आरोपांवर तातडीने कारवाई झाल्यासच बयतीताई आणि बबीता यांना न्याय मिळू शकेल. यासंदर्भात स्थानिक प्रशासन, वन विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने त्वरित लक्ष घालून योग्य पावले उचलावीत, अशी मागणी होत आहे.
