मुंबई : चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकानुसार राजकोषीय तूट 1 लाख 10 हजार कोटींची आहे. याव्यतिरिक्त पावसाळी अधिवेशनात 94 हजार 610 कोटी तर हिवाळी अधिवेशनात 35 हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यामुळे राजकोषीय आणि वित्तीय तूट ही सव्वादोन लाख कोटींवर गेली आहे. यामुळेच निवडणुकीपूर्वी विविध सवलतींची खैरात करणर्‍या महायुती सरकारला वित्त विभागाने सावध केले होते. वित्तीय तूट ही राज्य स्थूल उत्पन्नाच्या तीन टक्के अपेक्षित असते. अशीच परिस्थिती राहिल्यास वित्तीय तूट वाढण्याची भीतीही वित्त विभागाने व्यक्त केली होती.
वाढती तूट लक्षात घेता नवीन स्रोत शोधून महसुलात वाढ करणे आवश्यक आहे. यातूनच फडणवीस यांनी नवीन स्रोत शोधण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, शेतकर्‍यांना मोफत वीज अशा लोकप्रिय घोषणांमुळे तिजोरीवर ताण आला आहे. विकास कामांवरील निधीत कपात करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे वित्त विभागाच्या उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. यापुढील काळातही विकासकामांसाठी फारसा निधी उपलब्ध होणे कठीण असल्याचे बोलले जाते.