बारामती(वार्ताहर): नुकतीच काही दिवसांपूर्वी बारामती सहकारी बँकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा खेळीमेळीत संपन्न झाली. या सभेत सभासदांनी सभेपूर्वी सूचनांमध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी प्रत्येक कर्मचार्‍यांकडून किती घेतला आणि बँकेने किती टाकला याबाबत आकडेवारीची मागणी करण्यात आली होती. यामध्ये सन 2023-24 मध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योगदान 169.43 (लाखात) असे देण्यात आले आहे. बँकेने किती निधी वर्ग करण्यात आला याबाबत काही लेखी दिले नाही.
उलट बँकेचे असे म्हणणे आहे की, प्रत्येक कर्मचार्‍याचे वेतन व भत्ते ही त्याची गोपनिय स्वरूपाची वैयक्तिक माहिती आहे. ती माहिती जाहीर करणे कायद्यानुसार शक्य नाही. तथापि बँकेने भविष्य निर्वाह निधी कायदा 1952 मधील तरतुदीचे पालन करून आपल्या अंशदानाची रक्कम भविष्य निर्वाह निधी संस्थेकडे दरमहा वेळेत भरलेली आहे.
ही माहिती सभासदांना देणे गरजेचे असताना गोपनीयतेचा कायदा कधीच रद्द झालेला आहे. माहिती अधिकार कायदा आलेला आहे हे माहिती असताना सुद्धा अशी उत्तरे मिळत असतील तर ही खेदाची बाब आहे.
तसेच सन 2015-16 ते आजपर्यंत कर्मचारी कल्याण निधी आहे तेवढाच म्हणजे 55,732 एवढाच ठेवण्यात आलेला आहे. यावर बँकेने लेखी स्वरूपात सांगताना सांगितले आहे की, महाराष्ट्र सहकारी कायदा 1960 कलम मधील नविन बदलाप्रमाणे नफ्याची विभागणी करण्याचे निकष बदललेले आहेत. तसेच आयकर कायद्यानुसार बँकेस झालेल्या नफ्यावर प्रथमत: आयकर द्यावा लागतो त्यानंतरच निव्वळ नफ्याची विभागणी करता येते. त्यामुळे बँके कर्मचार्‍यांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य असलेल्या योजनांवर पुढीलप्रमाणे बँक खर्चास रक्कम नांवे टाकून सेवकांना अशा योजनांचा लाभ देते. त्यामुळे सन 2015-16 पासून कर्मचारी कल्याण निधीस रक्कम वर्ग केलेली नाही असे सांगण्यात येत आहे.
बँकेत कर्मचार्‍यांना आर.बी.आय. ऑडीटमुळे व एनपीए कमी करण्यासाठी महिन्यातून एकदा सुट्टी दिली जात होती. जर एकापेक्षा जास्त सुट्टी घेतल्यास त्याचा पगारात कपात केली जात होती. तसे तर कर्मचार्‍यांना 42 सुट्‌ट्या हक्काच्या असताना त्या दिल्या जात नाही. बँकेत मोबाईल वापराबाबत बंदी करण्यात आलेली आहे. याबाबत बँक सांगते की, बँकेचे अनेक सभासद, खातेदार व कर्जदार यांनी मोबाईलच्या वापरामुळे कर्मचार्‍यांच्या उत्पादकतेवर व सेवेवर परिणाम होत असल्याची तक्रार अनेक वेळा संचालकांशी प्रत्यक्ष भेटून केलेली आहे.
आज बँकेचे सभासद लेखी स्वरूपात बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रश्र्न उपस्थित करतात त्या प्रश्र्नावर मार्ग निघत नाही मात्र, संचालकांना काही सभासद, खातेदार व कर्जदारांनी सांगितलेल्या प्रश्र्नांवर लगेच दखल घेतली जाते ही बाब काही पचनी पडणारी नाही.
बँकेत करारावर घेतलेल्या कर्मचार्‍यांचे एनपीए कमी करण्यामध्ये खूप मोठे योगदान आहे. वेळेचा विचार न करता रात्री 10 वाजेपर्यंत या कर्मचार्‍यांनी इमाने इतबारे कामे केली. यांना सेवेत रूजू करताना सांगण्यात आले होते काम पाहुन तुम्हाला कायम करण्यात येईल. या कर्मचार्‍यांनी कशाचाही विचार न करता आपली बँक या नात्याने काम केले. या कर्मचार्‍यांमध्ये काहींना वेतन अल्प तर काहींना जास्त आहे तर काहींना अतिजास्त आहे. बँक सेवा व शर्तीमध्ये असा दुजाभाव सहन करीत आजतगायत ही कर्मचारी काम करीत आहेत.
बँकेतील काही कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. बँकेच्या हिताच्या दृष्टीने इतर शाखांना त्या व्यक्तीचा कर्मचार्‍याचा फायदा होईल हा उद्देश ठेवून बदल्या करण्यात आल्या. मात्र काही अधिकारी व कर्मचार्‍यांमध्ये कित्येक वर्ष बारामतीत ठाण मांडून बसलेल्यांची बदली काय झाली नाही. या सभेत कित्येकांनी कर्मचार्‍यांच्या पगाराची तुलना इतर बँकांशी केली. सुट्‌ट्यांबाबत विषय मांडला.
बँकेचा एनपीए कमी करण्यासाठी बँकेचे अध्यक्ष सचिन सातव यांनी विरोध पत्करत काम केले. रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या नियमानुसार एनपीए कमी केला. काटकसर केली. ज्या कर्मचार्‍यांनी हा एनपीए कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले त्यांच्यासाठी भरीव अशी तरतुद करणे गरजेचे होते. अजुन किती दिवस यावर समाधान मानावे लागेल असे कर्मचार्‍यांमध्ये चर्चा होताना दिसत आहे.