बारामती(प्रतिनिधी): एखाद्या शैक्षणिक संस्थेत किंवा सार्वजनिक ठिकाणी बालगुन्हेगाराकडून खून, हत्त्या झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध होते. यामुळे संबंधित ठिकाणी दहशत निर्माण होत असते याचा परिणाम तेथील नागरिकांवर होत असतो. मात्र, बालगुन्हेगार वाढीसाठी कौटुंबिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती कारणीभूत असते. यास पोलीस किंवा शैक्षणिक संस्था जबाबदार नाही.
बालगुन्हेगारीसाठी महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. पोलीस प्रशासनासमोर याचे खूप मोठे आव्हान आहे. कौटुंबिक कलह, व्यसनाधीनता, वडिलांचे व्यसन तसेच कुटुंबात सततची भांडणे, झटपट पैसा-प्रसिद्धी मिळणेबाबत ओढ, चित्रपट व टीव्ही मालिका यांचे आकर्षण, मित्र-मैत्रीणीची वाईट संगत, सराईत गुन्हेगार यांच्या सोबत काम इ. कारणामुळे मुले गुन्हेगारीकडे वळत आहेत.
पोलीस प्रक्रियेत मुलांच्या मनावर मानसिक परिणाम होत असतो. गुन्हा कोणत्या मानसिक स्थितीत केला हे पाहणे तितकेच महत्वाचे आहे. कित्येक वेळा नैराश्य, व्यसनाधीनतेच्या समस्येमुळे ही मुले ग्रासलेली असतात. मुलांचे पालक कामात अधिक व्यस्त असतात मात्र याचा परिणाम त्यांच्या मानसिकतेवर होत असतो. मुलं दुरावली जातात.
कित्येक वेळा विधीसंघर्ष ग्रस्त मुले नकळत गुन्हा करून जातात किंवा कोणी धोका दिल्याच्या कारणावरून मी त्याला सोडणार नाही असे म्हणत गुन्हे करीत असतात.
सदरची बाल गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी प्रमुख उपाय योजना म्हणजे मुलांना मोबाईल, फेसबुक, व्हिडीओ, ऑनलाईन गेम्स, सोशल मिडीया पासून दूर ठेवावे अथवा वापरण्याबाबत मार्गदर्शन करावे. यामुळे मुले चिडचिडी होतात ते ऐकण्याच्या मानसिकतेत नसतात. वेळ पडल्यावर घरातील थोर मोठ्या लोकांवर हात सुद्धा उगारण्याचा प्रयत्न करतात.
मुलांच्या वर्तनुकीवर लक्ष ठेवणे त्यात बदल झाल्यास समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. पालकांनी व नातेवाईकांनी सतत संवाद साधला पाहिजे. मुलांच्या मित्र-मैत्रीणीबाबत सतत शहानिशा करावी, चौकशी करावी.
सगळंच पोलीसांनी किंवा शिक्षक, शैक्षणिक संस्थांनी करावे असे नाही. मध्यंतरी बाल गुन्हेगाराचे वय 18 वरून 16 करण्याचे सरकार दरबारी चेंडू तसाच पडून आहे. त्यावर लवकर निर्णय घेतल्यास काही प्रमाणात बालगुन्हेगार कमी होतील. समाजातील प्रतिष्ठीत, विचारवंत मंडळींनी संस्थांनी दोन पाऊल पुढे येऊन मुलांना मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे.