बारामतीः मा.सर्वोच्च न्यायालायने एससी, एसटी समाजाच्या आरक्षणाला क्रिमीलेयर लावण्याचा व त्याचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार केंद्र व राज्य सरकारला देत असल्याचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एससी एसटी समाजात फूट पडणारा व त्यांची एकता तोडणारा असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णया विरोधात बुधवारी (दि.21) देशभरातील एससी एसटी समाजाने भारत बंद ची हाक दिली आहे.
अनुसूचित जाती- जमातींमध्ये दरमहा 50 हजार रूपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांचे प्रमाण केवळ 1.98 टक्के आहे. क्वचित तिसरी पिढी शिक्षित नोकरदार आहे. यांची मुले उच्च शिक्षण घेवू शकतात आजही यूपीएससीमध्ये रिक्षावाला किंवा सफाई कामगाराचा मुलगा उत्तीर्ण झाला की त्याची बातमी होते. कारण ती दुर्मीळ बाब असते. क्रीमीलेयर लागू केला गेला तर बहुसंख्य सरकारी नोकरदारांची मुले आरक्षणातून बाद होतील. मग केवळ क्लास थ्री आणि फोरच्या जागांचा कोटा भरायचा (आता तर क्लास फोर कंत्राटी पद्धतीने भरले जातात)- क्लास वन, सुपर क्लास वन यासाठी ‘पात्र उमेदवार सापडले नाहीत’ हे पालुपद आहेच.
न्यायालयातील निकाल हे धोरणविषयक असतात, त्यातून न्यायतत्त्वांचा ऊहापोह होत असतो, त्यामुळे ते राष्ट्रांच्या सीमा पार करणारे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संदर्भ म्हणून घेतले जाऊ शकणारे असतात. ज्या देशातील न्यायव्यवस्था अधिक निष्पक्ष असते अशा न्यायालयांचे निर्णय संदर्भ म्हणून अधिक घेतले जातात. २००९ पासून २०२० पर्यंत भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यांचा अभ्यास मिताली गुप्ता यांनी केला, तेव्हा या काळातील एकंदर ५१० निवाड्यांचा संदर्भ ४३ अन्य देशांतील न्यायालयांनी वापरल्याचे आढळले, परंतु यापैकी ५२ टक्के निकाल हे मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळातील आहेत. गुप्ता यांच्या अभ्यासाचा संदर्भ एवढ्याचसाठी की, भारतीय न्यायपालिकेचे निवाडे उद्धृत करण्याचे प्रमाण घटत असल्याचे अभ्यास झाल्यानंतरच्या काळातला ‘उपवर्गीकरण’ निवाडा न्यायतत्त्व म्हणून पाहिला जाईल काय आणि गेल्यास कशा प्रकारे, याचीही चर्चा व्हावी. प्रथमदर्शनी सदर उपवर्गीकरण म्हणजे एकूणच ‘सामाजिक पायावरील आरक्षण’ निरस्त करण्याचे पहिले पाऊल वाटेल. ते आहेच, परंतु थोडासा ‘विवेक’ वापरला तरी ध्यानात येते की ‘समतेपेक्षा समरसते’साठीची पार्श्वभूमी तयार करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, १४ एप्रिल २०१६ रोजी साजरा करण्यात आलेल्या १२५व्या जयंती दिवसापासूनच भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने शासकीय कामकाजात ‘सामाजिक समता’ ऐवजी ‘सामाजिक समरसता’ या शब्दाचा वापर सुरू केला असून यापुढे त्यांचा जन्मदिवस ‘सामाजिक समरसता दिवस’ म्हणून पाळण्यात येणार असल्याचेही जाहीर केले आहे. ज्या बाबासाहेबांनी आयुष्यभर सर्व प्रकारच्या विषमतेशी लढा दिला, ज्यांनी सामाजिक समतेसाठी अविरत संघर्ष केला आणि माझ्या जीवनाचे तत्वज्ञान ‘समता’, स्वातंत्र्य’ आणि ‘बंधुता’ या तीन शब्दांत सामावले असून ते मी फ्रेंच राज्यक्रांतीतून घेतले नसून माझे गुरू, बुद्धाच्या तत्वज्ञानातून घेतले आहे, असे सांगितले त्यांच्या विचारांतून ‘समते’च्या जागी ‘समरसता’ अशी बेमालूम सरमिसळ करणे, यापेक्षा त्यांच्या अलौकिक कार्याचा व विचारांचा दुसरा मोठा अपमान नाही.
त्या पार्श्वभूमीवर बारामतीतील एससी एसटी समाजाच्या वतीने या भारत बंदला समर्थन देण्यासाठी बुधवारी बारामती बंदचे आवाहन करण्यात आले असून निषेध मोर्चाचे देखील आयोजन करण्यात आले आहे. हा निषेध मोर्चा सकाळी 10 वाजता आमराईतील सिद्धार्थ नगर येथून सुरु होणार असून मुख्य बाजारपेठेतून पुढे जात तीनहत्ती चैक या ठिकाणी निषेध सभेने या मोर्चाची सांगता होणार आहे.