करमाळा (प्रतिनिधी): माळढोक (करमाळा, जि.सोलापूर) येथील आदिवासी पारधी समाजावर सतत होत असलेल्या वन परिक्षेत्र अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या मनमानी कारभाराच्या विरोधात सौ.बयती शेकु काळे (रा.लऊळ, ता.माढा, जि.सोलापूर) यांनी केलेल्या नुकसानीस जबाबदार धरून त्याची भरपाई द्यावी व अनुसूचित जाती जमाती अंतर्गत कारवाई करून संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे निलंबन करण्यात यावे अशी मागणी वनमंत्री, वनविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना दि.1 एप्रिल 2024 रोजी लेखी स्वरूपात केली आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, माळढोक पक्षी अभयाराण्य (करमाळा, जि.सोलापूर) याठिकाणी गट नं.724 मध्ये आदिवासी पारधी समाजाचे शेकु कुरकुर्‍या काळे व इतर लाभार्थी गेली कित्येक वर्षापासुन राहत आहेत. हा समाज अनुसूचित जमातीमध्ये येतो. माळढोक पक्षी अभयारण्याचे वन अधिकारी व कर्मचारी श्री.जाधव व किर्ती सातपुते-म्हेत्रे यांनी कोणतीही पूर्व कल्पना किंवा नोटीस न देता तब्बल तीन वेळा येथील काळे व इतर कुटुंबियांचे राहते घर जाळपोळ करून उद्धवस्त केले. घरावर असणारे पत्रे, ताडपत्री इ. साहित्य सुद्धा घेऊन गेले आहे. सदरचे सर्व कुटुंब या कृत्यामुळे उघड्यावर आले आहेत. या जागेबाबत वन हक्क दावा दाखल असताना व 2009 पूर्वीपासुन मागणी असताना सुद्धा अशी अन्यायकारक कारवाई होत आहे.
सहाय्यक वन संरक्षक, उपवनसंरक्षक (वन्यजीव) पुणे यांनी सुद्धा दि.5 एप्रिल 2024 रोजी लेखी पत्रान्वये माळढोक पक्षी अभयारण्य करमाळा यांना वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह तात्काळ या कार्यालयास सादर करावा असे आदेश दिलेले आहेत.
सदर जागेबाबत सन 2009 पासुन या समाजाने विविध ठिकाणी अर्ज दाखल केलेले आहेत. मात्र, अद्यापपर्यंत शासनाच्या कर्मचार्‍यांनी कोणतीही दखल घेतली नसलेबाबत सुद्धा म्हटले आहे.
सदरचा समाज फिरस्ती भिक्षा मागुन उदरनिर्वाह करणारा आहे. घर,झोपडे, पाल टाकुन निवास करीत असतो. गेल्या अनेक वर्षापासुन या गटामध्ये अतिक्रमण आहे. या जागेत सौ.बयती काळे यांचा दीर मयत मधुकर कुरकुर्‍या काळे यास दफन करण्यात आलेले आहे. मयत सासू शेवताबाई काळे व मयत सासरा कुरकुर्‍या काळे हे 1950 ते 1995 पुर्वीपासुन याठिकाणी राहत होते. सदरच्या अतिक्रमणाबाबत वनहक्क दावा मान्यता करण्यासाठी समिती सुद्धा करण्यात आलेली आहे.
मात्र, या अनुसूचित जमातीला या जागेतून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी करीत आहेत. दि.28 नोव्हेंबर 2022 चा शासन निर्णयानुसार अतिक्रमण काढता येत नाही. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय वनहक्क दि.13 मार्च 2024 रोजी वनहक्क समितीकडे दाखल असलेल्या 133 योजना लागू करण्यात यावा.
सदर वन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी केलेले नुकसानीची भरपाई करून द्यावी. सदर ठिकाणाहून नेलेल्या सर्व वस्तु पुन्हा द्याव्यात. या अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर अनुसूचित जाती जमाती अंतर्गत गुन्हा दाखल करून निलंबन करण्यात यावे अशी मागणी दिलेल्या निवेदना सौ.बयती काळे यांनी केली आहे.
संबंधित वरिष्ठांनी गुन्हे दाखल व योग्य ती कारवाई न केल्यास अमरण उपोषण करणार असल्याचेही बयती काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले. शासनाचे अधिकारी अचारसंहितेमुळे उपोषण करता येणार नाही असे सांगत आहे त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी तसे लेखी स्वरुपात द्यावे असे काळे यांनी सांगितले.