बारामती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणूकीत दीडफुट्या सोडून कोणालाही संधी द्या अशी सर्व सभासदांची एकमताने मागणी होताना दिसत आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखाली काम करीत असलेल्या संस्था टिकल्या पाहिजे त्यांचा नावलौकीक झाला पाहिजे यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार रात्रीचा दिवस करीत आहे व स्वच्छ कारभार करणार्‍यांच्या हाती संस्थेचा कारभार देत आलेले आहेत.
म्हणे, या दीडफुट्याने गेल्या पाच वर्षात खुप पराक्रम केल्याचे बोलले जात आहे. बँकेतील चेअरमनपासून शिपायापर्यंत याने जाती-पातीचे राजकारण केले. बँकेत आपला-तुपला करीत लांबच्या कर्मचारी अधिकार्‍याला जवळ आणले. नको तिथं ढवळाढवळ केली म्हणे.
बँका, संस्थांमध्ये जात व राजकारण आलं की, लवकरच ती बँक किंवा संस्था दिवाळखोरीला निघालेशिवाय राहत नाही. खरं तर बँका सदस्यांच्या मालकीच्या व त्यांच्या नियंत्रीत असतात. मात्र, या दीडफुट्याने बँक आमच्याच मालकीची व आमच्यामुळेच आहे अशी धारणा ठेवून काम केले. सदस्य दर पंचवार्षिक निवडणूकीत लोकशाही पद्धतीने संचालक मंडळ निवडून देतात. ज्या संचालक मंडळावर सदस्यांचा विश्र्वास आहे. त्या विश्र्वासपात्र संचालकांच्या यादीत या दीडफुट्याला बसविल्याने त्या नेतृत्वाच्या लाजेकाजे याला सुद्धा मत देण्याची इच्छा नसताना मत द्यावे लागत आहे.
लहान, लघु व्यवसाय करणार्‍यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे काम सहकारी बँका करीत असतात व करीत आलेले आहेत. या बँकांवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेची करडी नजर असते व यांच्या नियंत्रणाखाली काम करीत असतात.
राजकारणात प्रभावी घटक जात समजली जाते. या जातीला आपण कितीही झटकण्याचा प्रयत्न केला तरी ती पुन्हा दुप्पट वेगाने किंवा गोचिडापणाने पुन्हा चिकटते. मात्र, बँकेत काम करीत असताना बँकेच्या संचालकापासुन ते शिपायापर्यंत राजकारण व जातीचे जोडे बोहेर काढूनच बँकेत प्रवेश करणे आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सर्व सभासद, खातेदार, ठेवीदारांसाठी भल्याचे ठरेल. मात्र हा दीडफुट्या सतत जातीचे राजकारण करीत आला आहे. याला वेळीच व्यसन घाणे गरजेचे आहे. अन्यथा अशा इसमांमुळे बँकेचा कारभार बसल्याशिवाय राहणार नाही.
जातीचा इतिहास पाहिला असता, वर्णसंस्थेच्या समाज बांधणीचे काम बुद्ध काळापर्यंत संपले होते. जसे ज्याचे कौशल्य तशी वर्णाश्रम स्थीर झाला आणि तेच उपजीविकेचे साधन होऊन बसल्याने, तोच पिढीजात व्यवसाय बनल्याने जात हा घटक उदयास आला. जीना नसलेला मनोरा अशी उपमा जातीच्या उतरंडीला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिली आहे.
राजकारणात जात हा महत्वाचा घटक बनण्याची जी प्रक्रिया आहे ती स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरू झाली या घटकाचे पालन-पोषण व ती टिकवण्यासाठी राजकीय लोकांनी कपटवृत्ती, लबाडीचे व्यवहार सुरू करून जातीला प्रोत्साहन दिले यामुळे जात आणखीन बलवान होत गेली हीच वृत्ती हा दीडफुट्या बँकेत वापरीत असेल तर असा संचालक कोणालाही मान्य नसेल हे ही तितकेच सत्य आहे.
हा दीडफुट्या जातीच्या आधारावर मत बँका बनवीत आहे. जातीच्या आधारावर दबावतंत्राचा वापर करून निवडणूकीचे राजकारण ठरवीत आहे. पूर्वी जातीपेक्षा धर्म महत्वाचा होता. पण सध्या त्यास दुय्यम स्थान लाभत आहे. जात मर्यादीत न राहता या जातीचा शिरकाव राजकारणबरोबर आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रात सुद्धा झालेला आहे ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. यामुळे प्रत्येक जातीने आपली संस्कृती निश्र्चित केलेली आहे.
समाजामध्ये किंवा सार्वजनिक जीवनात वावरत असताना जात आपल्या घराच्या चार भिंतीत ठेवली पाहिजे. मात्र म्हणतात ना, काही लोकं आपली जात दाखविल्याशिवाय राहत नाही तसाच काहीसा प्रकार या दीडफुट्याचा आहे म्हणे.
बँकेत काम करीत असताना नजरचुकीने काही घोळ झाला किंवा सर्व आदळआपट करून तो घोळ पूर्वरत आला तरी संबंधीत कर्मचारी किंवा अधिकार्‍याला दुसर्‍या जिल्ह्याचे दार दाखविले जाते. मात्र तोच कर्मचारी किंवा अधिकारी या दीडफुट्याच्या जवळचा, नात्यातला किंवा म्हणतात ना ताटाखालचं… असेल तर काही अंतरावरच त्याची बदली केली जाते असे का? यामुळे बँकेत जीवाचे रान करून काम करणार्‍या कर्मचारी व अधिकार्‍यांवर एक प्रकारचा अन्यायच म्हणावा लागेल. असाच एका प्रकाराबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादांनी काही संचालकांचे कान उपटले होते. तरी सुद्धा हा दीडफुट्या आपलं-तुपलं करीत असेल तर अशा महाभाग संचालकांना घरचा रस्ता दाखविण्याची गरज आहे.
या दीडफुट्याने आतापर्यंत ज्यांना-ज्यांना कर्जपुरवठा केला शिफारस केली ते कर्ज थकबाकीत गेल्याचे कळते. कर्ज फेडण्याची ऐपत नसताना त्यांना कर्ज देण्यास याच दीडफुट्याने तगादा लावला. या थकबाकीमुळे बँकेला व सभासदांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
या दीडफुट्याने कोरोना काळात लॉकडाऊनमध्ये फक्त जातीचा विचार केला म्हणे. रात्रं-दिवस बरोबर फिरणार्‍यांना ठेंगा दिला म्हणे. कामा पुरता मामा, ताकापुरती आजी अशी अवस्था या दीडफुट्याची आहे. प्रत्येकाने जातीसाठी माती खावी मात्र, सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना सतत जातीचा तोरा मारू नये.
वाढ आणि विकास हे दोन्ही व्यक्तीच्या प्रगतीसाठी खुप महत्वाचे आहे. आकारात भर पढते त्यावेळी वाढ झाली म्हणतो. बौद्धिक किंवा मानसिक नवीन कौशल्य विकसीत करणार्‍याला विकास म्हणता येईल मात्र या दीडफुट्याने उंचीची वाढ न करता आकार वाढविला बौद्धीक व मानसिक विकास न करता जातीच्या रिंगणात बुद्धीला गंज चढेपर्यंत गहाण ठेवलेली दिसत आहे.
दीडफुट्याच्या पूर्वजांचा इतिहास पाहिला असता, जातीवाद तर त्यांच्या आसपास सुद्धा फिरत नव्हता. एखाद्या सफाई कर्मचार्‍यांच्या घरी किंवा ओसरीत बसून चहा पिणारे ते होते. सर्व धर्म समभाव त्यांच्याकडे होता. त्यामुळे असंख्य नागरीक त्यांच्याकडे आकर्षिले जात होते. आपलेसे वाटत होते. मात्र जेव्हापासून या दीडफुट्याने राजकारणात ग्रँड एन्ट्री मारली म्हणतात तसे ज्या-त्या संस्थेत वाद-विवाद, गट-तट पक्षातीलच मंडळींना विरोधक मानून त्यांच्यावर हस्ते, परहस्ते व्यक्ती उभा करून कारवाई करणे. विरोध करतो, विरोधात बोलतो व विरोधात लिहतो म्हणून त्यांच्या अडचणीच्या वेळी आणखी अडचण कशी निर्माण होईल हे पाहणे या दीडफुट्याचे काम आहे.
यापूर्वी ही विविध संस्थेत वाद होते, असतात मात्र ते तात्वीक वाद होते मात्र दीडफुट्या आलेपासून ते वाद विकोपाला गेले आहेत. याचा शेवट कसा होईल हे मनात आणले तरी अंगावर शहारे आल्याशिवाय राहत नाही. पूर्वजांच्या पावलावर पाऊल टाकत काम केले असते तर त्यांनी 100 लोकं कमाविली तर याने कमीत कमी 500 लोकं जोडणं गरजेचे होते. मात्र आज अशी परिस्थिती आहे की, हा दीडफुट्या समोरून दिसला तरी लोकं आपली वाट बदलतात. कारण आपलं-तुपलं ज्याच्या मनात असतं ती व्यक्ती दुसर्‍याला आपले मानुन बोलत नाही, ओळख देत नाही, खुशाली विचारीत नाही तो त्यांच्याच नादात असतो. हा दीडफुट्या अर्धनारी नटेश्र्वर आहे का? अशीही काही सभासदांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
तरी दादा, अशा जाती-पातीचे राजकारण करून बँकेच्या अस्मितेला तडा निर्माण करणार्‍या दीडफुट्याला पुन्हा बँकेची पायरी चढू देवू नका अशी तमाम सभासदांची आपणास कळकळीची विनंती आहे.