मुंबई: कृषी विज्ञान केंद्र बारामती (पुणे) व त्या केंद्राशी संलग्न असलेले शेतकरी राजेंद्र तनपुरे व सदाशिव सातव यांना उत्पादित केलेली निरा पॅकबंद करून तिचे संबंधित महसूल विभागाच्या कार्यक्षेत्रात प्रायोगिक तत्वावर विक्री करण्यासाठी गृह विभागाने 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत अथवा निरा उत्पादनाबाबत शासनाचे कायमस्वरूपी धोरण निश्र्चित होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल ते या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
याचबरोबर कल्पतरू निरा उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, माळीनगर, ता.माळशिरस, जि.सोलापूर व त्या संस्थेशी संलग्न असलेले शेतकरी निलकंठ भोगले, अजित गिरमे व भाऊसाहेब खटमारे यांना सुद्धा वरील कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. राज्य उत्पादन शुल्कचे आयुक्त यांनी दर 3 महिन्यांनी सदर प्रकरणाचा आढावा घ्यावा असेही शासनाने सांगितले आहे.
निरा झाडांची लागवड करणे शेतकर्‍यांना सोयीस्कर व्हावे तसेच, निरेचे उत्पादन व विक्री यंत्रणा सक्षम व्हावी याकरिता आयुक्त, राउशु यांनी दि.20 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या आदेशान्वये एक अभ्यास गट नेमला आहे. वरील तीन संस्थांपैकी कृषी सेवा इंटरप्रायजेस, मुरबाड, जि.ठाणे यांचे प्रतिनिधी यांनी निरा उत्पादन व्यवसायात स्वारस्य नसल्याचे कळविले असल्याने, त्यांना वगळून उर्वरीत कल्पतरु निरा उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, माळीनगर, ता.माळशिरस, जि.सोलापूर व त्या संस्थेशी संलग्न असलेले शेतकरी तसेच कृषी विज्ञान केंद्र बारामती व त्या संस्थेशी संलग्न असलेले शेतकरी यांना निरा पॅकबंद करुन संबंधित महसूल विभागाच्या कार्यक्षेत्रात विक्री करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याबाबतच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
निरा विक्री करण्यासाठी दि.30 जून 2015 पर्यंत प्रायोगिक तत्वावर अटींच्या अधीन राहून देण्यात आली होती. तद्नंतर, शासन निर्णय दि.16 मे 2017 अन्वये सदर संस्थांना दि.30 जून 2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. ती 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली असल्याचे गृह विभागाचे कार्यासन अधिकारी सु.श.यादव यांनी दि.21 ऑक्टोबर 2020 रोजी शासन निर्णयानुसार जाहीर केले आहे.