बारामती: आगामी काळात एमआयडीसीत 50 एकर जागेत 2 हजार कोटी रुपयांचा नवीन प्रकल्प येणार आहे. त्यातून परिसरातील दीड हजार मुलांना रोजगार उपलब्ध होईल. मंत्रालय स्तरावरील यंत्रणेला त्याबाबत सूचना दिल्या असून तात्काळ सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही सुरू केली असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
बारामती औद्योगिक विकास संघटनेच्यावतीने आयोजित उद्योजक मेळाव्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी बारामती औद्योगिक विकास संघटनेचे (बीडा) अध्यक्ष धनंजय जामदार, उपाध्यक्ष मनोहर गावडे, सचिव अनंत अवचट, खनिजदार अबीरशाह शेख, बारामती सहकारी बँकचे अध्यक्ष सचिन सातव, संघटनेचे पदाधिकारी उद्योजक आदी उपस्थित होते.
श्री.पवार पुढे म्हणाले की, बारामतीच्या शहराला उद्योग-व्यवसायाचा समृद्ध वारसा असून शहराच्या औद्योगिक विकासात, पर्यायाने परिसराच्या प्रगतीत उद्योजकांनी मोठा हातभार लावलेला आहे, उद्योगाशी निगडित प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासोबतच त्यांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली.
देशासह राज्याच्या विकासात औद्योगिक क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावत असते. औद्योगिक क्षेत्रालगतची शहरे तसेच परिसराचा चेहरा मोहरा बदलण्याकरीता उद्योगांचे महत्त्वाचे योगदान असते. मोठ्या उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या लघुउद्योग व रोजगार निर्मितीसह बाजारपेठेला चालना मिळते. विकासाच्या प्रक्रियेत उद्योजकांचे योगदान महत्वपूर्ण असून याचा परिणाम अर्थकारणावर होत असतो, असेही ते म्हणाले.
बारामती परिसरात उद्योगाला पोषक वातावरण असून वीज, पाणी, गॅस विविध पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासोबतच उद्योजक आणि कामगार यांच्यात जिव्हाळा, सलोख्याचा संबंध राहण्यासाठी कटाक्षाने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. उद्योगाशी निगडित प्रश्न सोडवण्यासाठी बारामती येथे प्रादेशिक कार्यालय मंजूर करण्यात आले आहे. एमआयडीसीच्या विश्रामगृहाचे नूतनीकरणाचे काम सुरु करण्यात आले आहे. बारामती विमानतळावर रात्रीच्या वेळी विमान उतरविण्यादृष्टीने कामे हाती घेण्यात आली आहेत. औद्योगिक आणि कृषी उत्पादनाची निर्यात करण्यासाठी ’ड्राय पोर्ट’ बाबत प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. यापुढेही राज्य शासनाच्यावतीने येथील उद्योग वाढीस सहकार्य करण्यात येईल.
महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रत्येक कंपनीच्या दर्शनी भागात शक्ती अभियानानंतर्गत ’शक्ती पेटी’ लावावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक कंपनीत विशाखा समिती स्थापन करावी. परिसरात वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलिसांची पेट्रोलिंग व गस्त वाढविण्यात येणार असून याकरीता वाहने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणार्‍या वाहनमालकावर कार्यवाही करण्याच्या सूचना पोलीसांना दिल्या असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री पवार म्हणाले.
सुरक्षेसाठी कंपनीच्या आवारात अधिकाधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. भंगार खरेदीदाराची सूची तयार करावी. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या कामगारांची माहिती तसेच खंडणीची मागणी झाल्यास अशा प्रकरणांची माहिती कंपनीने पोलीस ठाण्याला द्यावी. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस प्रशासन काम करीत असून एमआयडीसीच्या सुरक्षितेच्यादृष्टीने घेतलेल्या निर्णया संदर्भात उद्योजकांनी पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केले.
यावेळी श्री. जामदार यांनी आपले विचार व्यक्त केले.