नवी दिल्ली: सध्याच्या घडीला अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती आणि बेरोजगारी हे आपल्या देशासमोरील प्रमुख मुद्दे आहेत. आपण अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच या मुद्द्यांवरील चर्चेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. मात्र केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था व बेरोजगारीच्या विषयावर बोलणे टाळत असल्याचे महाराष्ट्राच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी सांगितले.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधकांनी अपेक्षेप्रमाणे ढासळलेली अर्थव्यवस्था आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. यावेळी सुळे म्हणाल्या की, कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची फटका केवळ आपल्या देशालाच बसलेला नाही. जगभरात हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या विषयाला प्राधान्य दिले पाहिजे. मात्र, केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था आणि बेरोजगारीच्या समस्येविषयी फार काही बोलताना दिसत नाही. सरकारने याकडे लक्ष दिले पाहिजे असेही त्या म्हणाल्या.
लोकसभेतील कॉंग्रेसचे गटनेते अधिर रंजन चौधरी यांनी प्रश्नोत्तराचा तास वगळल्यावरून सरकारवर टीका करताना म्हणाले की, प्रश्नोत्तराचा तास हा सुवर्ण अवधी असतो. कोरोनाचे कारण देत सरकारने प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केला. संसदेचे इतर सर्व कामकाज सुरु आहेत केवळ प्रश्नोत्तराचा तास वगळलात. लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होत असल्याची जहरी टिका अधिर रंजन चौधरी यांनी यावेळी केली.